EPS-95 Pension ₹7500 Update: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का प्रयास करती है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत लगभग 75 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं। 2025 में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं।
पेंशन वृद्धि की मांग
वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए, EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह बहुत कम है और इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं।
Also Read:
जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों के वेतन में होगी इतनी बढ़ौतरी 8th Pay Commission
सरकार का प्रस्तावित कदम
सरकार इस योजना में सुधार के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। यह वृद्धि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली
2025 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बदलाव केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के रूप में आने वाला है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा स्वीकृत यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों को देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।
CPPS के लाभ और सुविधाएं
नई केंद्रीकृत प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए कई सुविधाएं लेकर आ रही है। इससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी और पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही, पेंशन की राशि सीधे खाते में जमा होगी, जिससे समय और श्रम की बचत होगी।
2025 का बजट और उम्मीदें
आगामी बजट 2025 में सरकार से पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पेंशन राशि में वृद्धि पर विचार कर सकती है, जो लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर होगी।
भविष्य की चुनौतियां और समाधान
पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, नई प्रणाली के क्रियान्वयन में तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन राशि में वृद्धि और नई प्रणाली के कार्यान्वयन की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या अधिकृत स्रोतों का संदर्भ लें। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करें।
